ठाणे महापालिका निवडणुकीत शिंदेच्या शिवसेनेचे ७५, भाजपचे २८, राष्ट्रवादी (शरद पवार) १२, राष्ट्रवादी (अजित पवार) ९, एमआयएम ५, शिवसेना (उबाठा) १, अपक्ष १ असे १३१ नगरसेवक निवडून आले आहेत. ठाणे महापौर पदासाठी यंदा अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे आरक्षण जाहीर झाले. यानंतर ३ फेब्रुवारी रोजी महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी निवडणुक जाहीर झाली. शिंदेच्या शिवसेनेने ७५ नगरसेवक निवडून आणले असून, एका अपक्ष नगरसेवकाने पाठिंबा दिल्यामुळे त्यांचे संख्याबळ ७६ वर गेले आहे. ठाणे महापालिकेत सत्तास्थापनेसाठी ६६ नगरसेवकांचे संख्याबळ आवश्यक आहे. त्यामुळे शिंदे सेनेचा महापौर होणार हे जवळपास निश्चित मानले जात होते.
यातूनच अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या राखीव प्रभागातून निवडून आलेल्या पद्मा भगत, वनिता घोगरे, विमल भोईर, गणेश कांबळे, डॉ. दर्शना जानकर, आरती गायकवाड आणि दीपक जाधव या सात जणांच्या नावाची चर्चा होती. यापैकी एकाची निवड होईल, असे बोलले जात असतानाच, शिंदेच्या शिवसेनेने कोपरी भागातून दोनदा निवडून आलेल्या नगरसेविका शर्मिला पिंपळोलकर यांना महापौर पदाची उमेदवारी दिली. तर, भाजपने सलग तिसऱ्यांदा निवडून आलेले नगरसेवक कृष्णा पाटील यांना उपमहापौर पदाची उमेदवारी दिली.
ठाणे महापालिकेत महापौर आणि उपमहापौर पदाचा कार्यकाळ नियमानुसार अडीच वर्षांचा आहे. परंतु या पदासाठी दोन्ही पक्षात अनेकजण इच्छूक होते. उमेदवारी मिळाली नसल्यामुळे काहीजण नाराजही झाले आहेत. परंतु या पद वाटपामुळे पक्षात नाराजी राहू नये तसेच अनेक नगरसेवकांना संधी मिळावी, यासाठी दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी सव्वा वर्षेच महापौर आणि उपमहापौर नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेत शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाकडे नगरसेवकांची संख्या ७६ असल्यामुळे या पदांसाठी पुन्हा निवडणुक झाली तरी त्यांचेच उमेदवार निवडून येतील. यामुळेच कोणतीही जोखीम नसल्यामुळे शिंदे सेनेने घेतला. युतीत असल्यामुळे भाजपनेही तीच री ओढली.
ठाणे महापालिकेच्या स्थापनेनंतर म्हणजेच १९८६ पासून ते १९९९ पर्यंत १३ जणांनी महापौर पद भुषविले. या सर्वांचा कार्यकाळ एक वर्षांचाच होता. त्यावेळी तसा नियम होता. मात्र, १९९९ नंतर नियमात बदल झाला आणि महापौर, उपमहापौर पद अडीच वर्षांचे झाले. १९९९ ते २०२२ पर्यंत ९ महापौर झाले. त्यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा होता. परंतु आताही नियमानुसार इतकाच कार्यकाळ असला तरी, अनेक नगरसेवकांना संधी देण्यासाठी शिंदेची शिवसेना आणि भाजपने सव्वा वर्षे महापौर, उपमहापौर नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
