गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीआधी म्हणजे जून २०२४ मध्ये ९४,८८९ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांना मोफत वीज यांसह अनेक योजनांची घोषणा केल्याने खर्च वाढला होता. आताही या लोकप्रिय योजनांवरील खर्च आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे विविध कामे, योजना व प्रकल्पांवरील खर्चात वाढ झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य, बियाणे व अन्य कामांसाठी सुमारे १५,६४८ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्याची आर्थिक स्थिती अडचणीची, पण दिवाळखोरीकडे वाटचाल नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली असतानाच राज्य विधिमंडळात ७५ हजार २८६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सोमवारी सादर करण्यात आल्या. यावरून राज्याचे वित्तीय नियोजन कोलमडल्याचेच लक्षण मानले जाते. आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १५,६४८ कोटी तर महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी ६१०० कोटी रुपयांची तरतूद या मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे.
तर नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठीच्या कामांसाठी तीन हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. राज्याची २०२५-२६ साठी महसुली तूट ४५,८९१ कोटी रुपये, तर राजकोषीय तूट एक लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये खर्चात वाढ झाल्याने ही तूट वाढण्याची भीती आहे.
